by मोदी सरकार के हर रणनीति का जवाब ममता बेनर्जी उसी अंदाज में रहे रही है, पेगासस मामले पर भी आयोग का गठन किया
पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार जांच से बच रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जासूसी मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय दल बनाया है वही बंगाल सरकार ने पेगासस जासूसी मामले पर दो सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर है वही कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य दूसरे सदस्य होंगे। ममता बेनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार खुद इस मामले में जांच के लिए आयोग गठित करेगी या फिर अदालत की निगरानी में जांच के लिए आदेश देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नही करने पर हमने जांच आयोग गठित करने का फैसला लिया है।
राफेल सौदे की तरह ही तरह ही मोदी सरकार पेगासस जासूसी मामले को भी रफा दफा करने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पेगासस जासूसी मामले पर राजनीतिक दलों के लोग ही शामिल नही हेै इसमें पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होने के कारण यह मामला सिर्फ राजनीति से ही सुलटने वाला नही था, लेकिन मोदी सरकार इस पूरे मामले को राजनीति रंग देने की हर संभव कोशिश अभी भी कर रही है इसी बीच बंगाल सरकार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय आयोग का गठन करके कही ना कही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योकि मोदी सरकार जांच से बच रही थी इसलिए जरूरी था कि इतने अहम मामले पर मोदी सरकार राफेल खरीदी की तरह निकल ना जाये इसके लिए बंगाल में मोदी सरकार को विधानसभा चुनाव में पटखनी देने वाली ममता बेनर्जी से पेगासस जासूसी मामले पर मोदी सरकार को घेरने के लिए आयोग का गठन करके कही ना कही मोदी सरकार की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जो अभी तक अन्य विपक्षी दलों की सरकारें नही कर सकी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आयोग का गठन करके ममता बेनर्जी से इस मामले को निष्पक्ष जांच कराने की कोशिश की है जिस पर मोदी सरकार को भी सवाल उठना मुश्किल हो सकता है। जासूसी मामले पर फ्रांस सरकार व हंगरी सरकार के साथ देश की अन्य सरकारें भी जांच करा रही है लेकिन मोदी सरकार पेगासस जासूसी मामले से क्यो भाग रही है यह सवाल ही मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है जिसका फायदा उठाने का प्रयास ममता बेनर्जी ने किया है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह एक शानदार कदम माना जा सकता है, क्योकि जासूसी किसने करायी और क्यो यह जानने की इच्छा देश की जनता को भी है।
