by नगरीय प्रशासन मंत्री ने अगले वर्ष राज्य को टैंकर मुक्त करने की घोषणा से अमृत योजना के पूरा होने की उम्मीद जागी
छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने दावा किया है कि 2023 तक राज्य को टैंकर मुक्त होगा। प्रदेश के लोगों को पानी की आपूर्ति नलों से होगी। यह योजना जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी कर दी तो निश्चित ही भाजपा की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। वैसे जगदलपुर नगर निगम में छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद शहरवासियों को 24 घंटा पानी उपलब्ध कराने के लिए भाजपा सरकार में जल आवर्धन योजना शुरू की गयी थी लेकिन वह पूरी नही हो सकी, इसके बाद भी मोदी सरकार ने अमृत योजना के तहत शहर के सभी घरों में 24 घंटा पानी उपलब्ध कराने का दावा किया गया। निगम में कांग्रेस की सरकार और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी यह योजना कब तक पूरी होगी यह सवाल बना हुआ है? नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया के आगामी वर्ष तक राज्य टैंकर मुक्त होने की घोषणा के बाद से जगदलपुरवासियों में उम्मीद जागी है कि अगले वर्ष तक निश्चित ही अमृत योजना का भी काम सरकार पूरा कर लेगी, जिसके बाद शहरवासियों को 24 घंटा पानी मिलने लगेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि धान का रेट बढ़ाने के बाद अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने घर घर तक नल से पानी पहुंचाने में भी सफल हो गयी तो निश्चित ही भाजपा की सत्ता वापसी की संभावनाओं और भी कम हो जायेगी।भूजल को स्थिर रखने की क्या योजना है?
राज्य सरकार ने नलों से पानी आपूर्ति की योजना पर काम कर रही है, लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए क्या ठोस योजना बनाई है? क्योंकि नदियों में पानी बरसात खत्म होते के बाद ही कम होने लगता है, शहर में गिरते जलस्तर को बढ़ाने के लिए ही जल आवर्धन योजना या अमृत योजना शुरू की गई, लेकिन सालों बाद भी पूरी नही हो सकी है, भूजल के दोहन से नलों में पानी तो सरकार पहुंचा सकती है, लेकिन भूजल की इस कमी को पूरा करने की ठोस रणनीति नहीं बनाई गई तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आयेगें।
