by मोदी सरकार गुलाम कश्मीर को भारत का हिस्सा नही मानती जो चुनाव पर टिप्पणी करने से बच रही है
कश्मीर में धारा 370 को हटाने का पाकिस्तान ने जम कर विरोध करने से साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाने से नही चुकता है। पाकिस्तान सरकार गुलाम कश्मीर में चुनाव करा रही है, लेकिन राष्ट्रवादी मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस पूरे मामले पर मुक दर्शक बने हुए है। जैसे गुलाम कश्मीर के चुनाव से उनका कोई लेना देना ही नही है। जबकि मोदी सरकार गुलाम कश्मीर को वापस भारत में मिलने का दावा करती रही है, वही दूसरी तरफ भारत सरकार कश्मीर चुनाव के दौरान भारत सरकार गुलाम कश्मीर की 24 सीटों को रिजर्व रखता है, इसके बाद भी गुलाम कश्मीर के चुनाव पर मौन यही संकेत दे रहा है कि मोदी सरकार भी यह मान लिया है कि गुलाम कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नही बन सकता है? इसलिए इस विवाद को खत्म करना ही उचित है। वही दूसरी तरफ कश्मीर चुनाव व कश्मीर समस्या पर पाकिस्तान टिप्पणी करके इस समस्या को अंतरराष्ट्रीयकरण करने का हर संभव प्रयास करता रहा है। गुलाम कश्मीर के चुनाव पर मोदी सरकार क्यो टिप्पणी करने से बच रही है, जबकि भाजपा नेताओं का दावा है कि मोदी सरकार दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देती है, पुलवामा में हुए हमले का जवाब मोदी सरकार ने बालाकोट हमला करके दिया था, जिसका लाभ भी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हुआ, लेकिन 25 जुलाई को होने वाले गुलाम कश्मीर चुनाव पर मोदी सरकार क्यो मौन साधे हुए यह ऐसा सवाल राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञात हो कि इन दिनों कश्मीर में पाकिस्तान ड्रोन ने भी भारी उत्पात मचाये जाने के साथ जम्मू एयरबेस में हमला भी किया है इसके बाद भी मोदी सरकार पुलवामा की तरह आक्रामक नजर दिखाई दे रही हैं। गुलाम कश्मीर के चुनाव पर चुप्पी से सवाल गहराने लगा है कि पर्दे के पीछे मोदी सरकार और इमरान सरकार के बीच कोई बातचीत तो नही चल रही है इसलिए विवादित बयानों से किनारा किया जा रहा है।
