by भारत सरकार की आलोचना से बचने का आरोप लगाया बाइडेन सरकार पर
डेमोक्रेट पार्टी के तीन सांसदों ने भी धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाया
देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होने के बाद दुनिया में भारत की ताकत बढऩे का दावा भाजपा नेता कर रहे है लेकिन अमेरिका में पहली बार आयोजित अंतराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समिट में शामिल नेताओं ने भारत सरकार की आलोचना से बचने के लिए बाइडेन सरकार पर भी निशाना साधने के साथ ही अमेरिका विदेश विभाग से भारत को धार्मिक मामलों में विशेष चिंता वाले देश में डालने की अपील की है। साथ ही भारत में गैर- हिन्दुओं के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खुलेआम उत्पीडऩ को बढ़ावा देने वालों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है। जो इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार की कार्यशैली पर दुनिया में सवाल गहराने लगे है। देश में जरूर मोदी सरकार की लोकप्रियता में इजाफा हो सकता है लेकिन दुनिया में उनकी लोकप्रियता में इस तरह की मांग गिरावट ही ला रही है। जानकारों के अनुसार अमेरिका विदेश मंत्री किसी देश को धार्मिक मामले में विशेष चिंता वाले देश करार देता है तो इसकी जानकारी अमेरिकी संसद को भी दी जाती है। इसके बाद अमेरिका सांसद आर्थिक और गैर आर्थिक प्रतिबंधों के जिए ऐसे देशों पर धार्मिक एकता रखने का दबाव डालते है। गौरतलब है कि पिछले साल ही अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में कथित गिरावट के लिए देश को विशेष चिंता वाल देश के रूप में लिस्टेड करने का सुझाव दिया गया था , अगर अमेरिकी सरकार इस आयोग के प्रस्ताव को मान लेती है तो भारत को सऊदी अरब, चीन, पाकिस्तान, ईरान और ऐसे अन्य देशों में शामिल हो जायेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से यह मामला गहराने लगा है, डेमोके्रट पार्टी के तीन सांसदों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाही कर रही है। भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस विवाद का फिर से सिर उठाना साबित करता है कि यह मामला अभी पूरी तरह से ठंडा नही गया है।
