by अदालत ने येदियुरप्पा पर लगे भूमि घोटाले की जांच को बंद करने मना किया
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व की सरकारों को कटघरे में खड़ा करने से नही चुकते है लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के मामले पर मौन साध लेते है। विशेष अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ 15 साल पुराने भूमि घोटाले में लोकायुक्त पुलिस की जांच बंद करने की मांग को खारिज करने के साथ ही जांच में तेजी लाने के निर्देश दिये है जिसके बाद एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति गर्माने की उम्मीद है। यह मामला बेंगलूरू के बेलांदूर और देवराबीसहल्ली इलाके की जमीन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री के पद में रहते येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की जांच निष्पक्ष होगी यह सवाल तो उठता है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा विपक्ष में रहती तो जरूर इसे मुद्दा बनती। मुख्यमंत्री के ऊपर जमीन घोटाले की जांच चल रही है जब तक उसे क्लीन चिट ना मिल जाये तब तक मोदी के रामराज्य में कुर्सी में बना रहना भी रामराज्य की परिकल्पना पर सवाल उठता है,। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर भी राफेल खरीदी के दाग लगने लगे है क्योकि फ्रांस सरकार ने राफेल सौदे की जांच के लिए जज नियुक्त कर दिया है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे है वह किस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे? ज्ञात हो कि विगत दिनों कर्नाटक में सीएम हटाओं अभियान कुछ विधायकों ने चलाया था लेकिन आलाकमान के उनके मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। इस नये मामले के सामने आने के बाद एक फिर येदियुरप्पा को हटाने की आवाज बुलंद हो सकती है।
